शिमला में लगा दो दिवसीय सौर ऊर्जा शिविर

शिमला, 24 जून – राज्य ऊर्जा मंत्री सुख राम चैधरी ने आज यहां रोटरी क्लब में दो दिवसीय सौर ऊर्जा शिविर का उद्घाटन किया।
उन्होंने अपने संबोधन मंे बताया कि वर्तमान राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और विभिन्न सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए राज्य सरकार अनुदान प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन में अहम भूमिका निभा रही है तथा पर्यावरण संतुलन और कम लागत इसका मूल उद्देश्य है।
उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक रूफटॉप पावर प्लांट लगाने के लिए कुल मूल्य 50 हजार रुपये प्रति किलोवाट है, जबकि 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक कुल मूल्य 48 हजार 600 रुपये प्रति किलोवाट है। नेट मीटरिंग का खर्च कुल मूल्य में ही सम्मिलित है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत अनुदान घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टाॅप पावर प्लांट लगाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति किलोवाट कर दी है।
उन्हांेने बताया कि सौर जलतापीय संयंत्र 100 लीटर व 200 लीटर क्षमता पर भी प्रदेश सरकार 30 प्रतिशत सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान कर रही है।
उन्होंने बताया कि हिम ऊर्जा द्वारा सोलर उपकरणों को प्राथमिकता दी जा रही है और इन उपकरणों ने दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के मध्य अपनी पहचान बनाई है और विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे इन उपकरणों के प्रति ग्रामीण लोगों का रूझान बढ़ा है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार पन बिजली व कोयला संयंत्रों पर निर्भरता कम कर रही है और अक्षय ऊर्जा के प्रति उद्यमियों का रूझान बढ़ रहा है और सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन पैकेज भी दिए जा रहे हैं।
उन्हांेने बताया कि केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश में ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टाॅप पावर प्लांट के लिए 10 मैगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे हम शीघ्र पूरा कर लेंगे।
इससे पूर्व हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार ने विभिन्न सोलर उपकरणों के बारे में ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया तथा विभाग की विभिन्न अनुदान घटकों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।