समयबद्ध निपटाएं स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण स्वीकृति के मामले : जतिन लाल

मंडी, 17 दिसम्बर : अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने गुरुवार को जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी बैंकों एवं विभागों के अधिकारियों को सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति के मामलों का समयबद्ध निपटान करने को कहा । उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि पात्र लाभार्थियों को अपना काम धंधा शुरू करने को समय पर ऋण सुविधा का लाभ मिले।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बैंकों से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के तहत उनके पास आए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें । उन्होंने बैंकों से स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उदारतापूर्वक ऋण देने को कहा।
उन्होंने सभी बैंको को ऋण जमा अनुपात में वृद्धि करने के निर्देश दिए। बैठक में बैंकों तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा साल 2020 की दूसरी तिमाही तक की प्रगति की समीक्षा की गई।

6 माह में बांटे 1482.59 करोड़ के ऋण
उन्होंने बताया कि बीते 6 माह में जिला में कृषि व सहायक गतिविधियों , मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योग तथ अन्य प्राथमिकता क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1482.59 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र के कार्यों के लिए 624.78 करोड़ ऋण वितरिण के अलावा कृषि व सहायक गतिविधियों के लिए 454.83 करोड़ और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 80.31 करोड़ व गैर प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए 322.67 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए हैं।
जतिन लाल ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करें तथा सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं को समय पर लागू करें ताकि ग्रामीण स्तर तक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके । उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यो को तेज करना है।

संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तिका का विमोचन
इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रकाशित संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तिका का विमोचन भी किया। संभाव्यता युक्त ऋण योजना के अनुसार नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021-22 में जिला में 3384 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च किए जायेंगे, जिनमें से 1265 करोड़ रूपये खेती पर, 79 करोड़ रूपये कृषि आधारभूत संरचना के लिए तथा 36 करोड़ रूपये सहायक गतिविधियों पर खर्च किए जायेंगे
उप पुलिस अधीक्षक कर्ण गुलेरिया ने ऑन लाईन बैंकिंग, डिजिटल और ‘ई-फ्रॉड’ बारे विस्तार से जानकारी दी और इनसे बचने के उपाय बताए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह जागरूक रहें और अपना ओटीपी व अन्य कोई भी जानकारी किसी को भी फोन पर न दें, क्योंकि बैंक इस प्रकार की जानकारी कभी नहीं मांगता ।
उन्होंने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि ऑन लाईन बैंकिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी से बचाव बारे अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे एटीएम के आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति को नोटिस करें ।
पीएनबी के उप मंडल प्रमुख उपेंद्र कुमार ने जिला में वित्तीय वर्ष के अंत तक इस साल के शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने एवं सभी बैंकों से गुणवत्ता के आधार पर अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का आह्वान किया।
डीडीएम नाबार्ड सोहन प्रेमी ने वर्ष 2021-22 के लिए जिला के लिए जारी संभाव्यतायुक्त ऋण योजना की विस्तृत जानकारी दी ।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एलडीओ अवनेश्वर सिंह ने कहा कि कोरोना संकट में आरबीआई लोन व्यवस्था को सरल व सुलभ बनाने पर जोर दे रहा है। उन्होनंे कहा कि आरटीजीएस की सुविधा अब चौबीस घंटे आरंभ कर दी गयी है ।
बैठक में जिला उद्योग प्रबंधक ओपी जरयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हैं जिसके लिए जिला मंडी को चालू वित्त वर्ष के लिए 7.50 करोड़ की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एस.के.सिन्हा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने अगवत करवाया कि जिला ने प्राथमिक सेक्टर सहित लगभग सभी क्षेत्रों में ऋण वितरण में राष्ट्रीय मानकों से बेहतर प्रदर्शन किया है।