केंद्र सरकार आंदोलन को दबाने का कर रही पूरा प्रयास – राठौर
शिमला,15 जनवरी – अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस ने आज देश के आंदोलनरत किसानों के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में राजभवन का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया।उन्होंने कहा कि आज देश भर में कांग्रेस किसान अधिकार दिवस के तौर पर आंदोलनरत किसानों के साथ खड़ी है।
कुलदीप राठौर ने कहा कि आज देश का अन्नदाता पिछले 51 दिनों से केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर सड़कों में बैठा है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस आंदोलन को दबाने व सुनियोजित ढंग से बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रही है।वार्ता के नाम पर केवल टाइम पास किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में अब तक 120 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है पर केंद्र सरकार देश के किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन है।इन मौतों के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है।उसे किसानों की कोई चिंता नही है।कड़ाके की ठंड के बीच बैठे यह किसान अपने परिवार महिलाओं व छोटे बच्चों के साथ सड़को पर बैठे है।उन्होंने कहा कि किसानों के इस आंदोलन को सुनियोजित ढंग से बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
राठौर ने कहा कि देश के किसानों की 2023 तक दोगुनी आय का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार ने आज अपनी दमनकारी नीतियों से किसानों को सड़कों पर ला कर खड़ा कर दिया है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के प्रति संवेदनहीन है।देश भाजपा की दमनकारी नीतियों के कारण आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है।
राठौर ने कहा कि देश मे डीजल,पेट्रोल के बढ़ते दामों से महंगाई आसमान छू रही है।उन्होंने कहा कि आज अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में भारी कमी आई है।कच्चा तेल जो कभी 110 डॉलर प्रति बैरल होता था,आज 50 डॉलर बैरल पर आ गया है।उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने तेल विक्री से ही 19 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है।उन्होंने कहा कि सरकार ने आम लोगों को कोई राहत नही दी है।सरकार ने गैस सिलेंडर पर से भी सब्सिडी खत्म कर दी है।सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नही है।देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।जीडीपी और बेरोजगारी का आंकड़ा निम्न स्तर से भी नीचे चला गया है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आज देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है।
राठौर ने नए कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मंशा पूंजीपतियों को लाभ देने की है।उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी में वह लोग शामिल किए गए है जो पहले से इस कानून का समर्थन करते रहें है।किसानों ने इस कमेटी को नकार दिया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने इस कानून के खिलाफ प्रदेश से 90 हजार से अधिक लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को भेजे है।उन्होंने कहा कि आज प्रदेश राजभवन के समक्ष धरने पर बैठने का मुख्य कारण प्रदेश में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि राज्यपाल को प्रदेश में इस कानून के विरोध से अबगत करवाना है।
राठौर ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें यह कृषि कानून हर हाल में रद्द करने होंगे।उन्होंने कहा कि जबतक यह कानून रद्द नही होते कांग्रेस किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी है।उन्होंने कहा कि आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है और केंद्र सरकार को यह कानून रद्द करना ही होगा।
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