जल शक्ति मंत्री ने करसोग क्षेत्र में किए 12 करोड़  की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास

मंडी,15 मई । जलशक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने रविवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने पैनी खड्ड से चवासीगढ़ उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखी।  11 करोड़  रुपये की लागत से बनने वाली इस योजना से ग्राम पंचायत महोग, कुठार,पोखी और नाहवी

धार बाग की करीब 6 हजार की आबादी को लाभ होगा। मंत्री ने महोग में 34 लाख रुपये से निर्मित वन विभाग के  विश्राम गृह  का उद्घाटन और बागबानी विस्तार केन्द्र महोग का शुभारंभ किया।  उन्होंने 73.64 लाख रुपये की लागत से बनने वाली पेयजल योजना शकाहल का शिलान्यास भी किया।

*इको टूरिज्म के बढ़ावे पर जोर*

इस मौके महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है । प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए एशियन विकास बैंक की मदद से 2200 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना का काम चल रहा है।  उन्होंने करसोग मंडल के वन अधिकारियों को यहां के लिए मास्टर प्लान बनाने को कहा ताकि उसे एशियन विकास बैंक परियोजना में शामिल किया जा सके।

उन्होंने कहा कि करसोग का क्षेत्र सुन्दर वनों से अच्छादित है, यहां इको टूरिज्म की अपार सम्भावनाएं हैं।

*ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिल माफ़*

बाद में नाहवीधार में आयोजित ठीरशू मेले में शिरकत करते हुए उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए जलशक्ति मंत्री ने कहा कि जय राम सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास में भागीदार बनाने और जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।मुख्यमंत्री  ने प्रदेश में महिलाओं के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट देकर माताओं- बहनों को बड़ी सहूलियत दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 60 यूनिट से बढ़ाकर अब 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और गांवों में पानी बिल माफ करने की सौगातें भी दी हैं।

*पोखी पटवार भवन को 12 लाख*

उन्होंने बाग क्षेत्र में नया पटवार सर्किल खोलने की लोगों की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करने और मापदंड पर ठीक पाए जाने पर शीघ्र इस संबंध में निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

मंत्री ने पोखी पटवार भवन के लिए 12 लाख रुपये और मेला मैदान में स्टेज निर्माण के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस मेले को जिला स्तर का दर्जा दिलाने की जनता की मांग से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे । उन्होंने मेले में साँस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों को 25 हजार रुपये देने की घोषणा भी की।

*करसोग नगर पंचायत को सीवरेज और पेयजल के लिए 80 करोड़*

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सीवरेज और पेयजल योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया  है  । शीघ्र  ही इसका कार्य शुरू  किया जाएगा।

 वहीं नावही धार,पोखी और बैहली के लिए बफर स्टोरेज योजना के तहत 3.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

*बागवानी विकास को 1100 करोड़*

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बागवानी विकास के लिए 1100 करोड़ रुपये की परियोजना के काम किए जा रहे हैं ।विश्व बैंक  पोषित इस परियोजना से  सेब की खेती में लगे बागवानों को लाभ  मिलेगा ।

*जन कल्याण को समर्पित जय राम सरकार*

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने  कहा कि पिछले सवा चार वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबों और कमजोर वर्गों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग का उत्थान करना है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने  बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गौ अभयारण्यों और गौ सदनों में प्रति मवेशी प्रतिमाह 500 रुपये प्रदान किए जा रहे थे जिसे वर्ष 2022-23 के बजट में बढ़ाकर 700 प्रतिमाह प्रति मवेशी किया गया है।

*करसोग विस क्षेत्र को विकास का आदर्श बनाना ध्येय – हीरा लाल*

करसोग के विधायक हीरा लाल ने  विकास कार्यों के उद्घाटन तथा शिलान्यास  के लिए जलशक्ति मंत्री का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के मार्गदर्शन में वे करसोग  विधानसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि  से आदर्श बनाने के ध्येय के साथ काम कर रहे हैं। क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं  उपलब्ध कराने और सड़क, सिंचाई और पेयजल में गुणात्मक सुधार और विस्तार

पर फोकस किया गया है।

हीरा लाल ने कहा कि जय राम सरकार गरीबों की हितैषी है । मुख्यमंत्री ने दैनिक दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन कर दिया है।  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में भी वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी काफी वृद्धि की गई।