सरकार के उचित हस्तक्षेप से ही किसानो व बागवानों की समस्याओं का समाधान संभव

संयुक्त किसान मंच प्रदेश में नई सरकार के गठन के पश्चात् आशा करता है कि सरकार प्रदेश के किसानो व बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता से कार्य कर इनको राहत प्रदान करने के लिए ठोस नीति का निर्धारण करेंगी। मंच ने माननीय मुख्यमंत्री को किसानो व बागवानों की मांगो को लेकर एक 20 सूत्रीय मांगपत्र प्रेषित किया है तथा उनसे आग्रह किया है कि उनकी अध्यक्षता में शीघ्र बैठक की जाए ताकि इन समस्याओं का मिलकर समाधान निकाला जा सके। सरकार के उचित हस्तक्षेप से ही किसानो व बागवानों की इन समस्याओं का समाधान संभव है।
प्रदेश की 89 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है तथा इनमे अधिकांश के रोज़गार व आजीविका का स्रोत केवल कृषि तथा बागवानी ही है। कृषि व बागवानी के क्षेत्र में निरंतर लागत व अन्य वस्तुओं की कीमत में भारी वृद्धि व बाजार में उनको उनके उत्पाद का उचित दाम न मिलने के कारण आज किसान व बागवान का संकट बढ़ रहा है। यदि सरकार समय रहते कृषि व बागवानी के क्षेत्र के लिए ठोस नीति का निर्धारण कर उचित कार्यवाही नही करती तो लाखों परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी तथा रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।
संयुक्त किसान मंच आशावान है कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के किसानो व बागवानों की समस्याओं की गंभीरता को ध्यान मे रखते हुए तुरन्त बैठक का आयोजन कर इनकी समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु नीतिगत निर्णय लेकर उचित कार्यवाही कर उन्हे राहत प्रदान करेंगे।