आपदा से उभरने के लिए प्रदेश को केंद्र से जो मदद मिलने चाहिए थी, वह अभी तक नहीं मिल पाई – राठौर

हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों का राहत देने और उनके पुर्नवास को लेकर राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आपदा से उभरने के लिए प्रदेश को केंद्र से जो मदद मिलने चाहिए थी, वह अभी तक नहीं मिल पाई है। राठौर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की है और उन्हें विधानसभा का सत्र जल्द बुलाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके सुझाव को साकारात्मक  रु प से लिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाकर सदन में एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र से आग्राह किया जाना चाहिए कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए उचित राहत रािश प्रदान की जाए। राठौर ने कहा कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बातचीत की है और उनसे आग्राह किया है कि वे केंद्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इसके जवाब जयराम ठाकुर ने भी हामी भरी  है। राठौर ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सदन में इस तरह के प्रस्ताव को पारित करने के लिए विपक्ष को भी पूरा सर्मथन मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक-दूसरे पर टीका टिप्पणी से प्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके साथ ही राठौर ने विपक्षी नेताओं को नसीहत दी कि वे आपदा की इस घड़ी में दोषारोपण की राजनीति छोड़ सरकार का सहयोग करें ताकि प्रदेश इस आपदा से उभर सकें।

एक दशक पीछे चल गया प्रदेश

राठौर ने कहा कि प्रदेश में मानसून कहर बन कर बरस रहा है और हिमाचल एक दशक पीछे चला गया है। आपदा से उभरने में काफी समय लगेगा, जिसके लिए प्र्याप्त धनराशि की भी जरु रत पड़ेगी। ऐसे में पक्ष और विपक्ष को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आपदा से निपटने के लिए चिंतित है और राहत एवं पुर्नवास कार्य पर पूरी नजर बनाए हुए है।

केेंद्रीय मंत्री के साथ सांसद भी आगे आए

राठौर ने कहा कि प्रदेश में हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए जब सदन में प्रस्ताव पारित होगा तो केंद्र पर दवाब पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही केेंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा और  सांसदों को भी प्रदेश की पैरवी केंद्र सरकार के समक्ष करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेब की फसल मंडियों तक पहुंचाने में बागवानों को परेशानियां न हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। स्वंय सी.एम. ने सेब बहुल क्षेत्रों के दौरे किए है। मंत्री भी पूरी नजर बनाए हुए है। उन्होंने सेब का सर्मथन बढ़ाने पर सी.एम और सरकार का आभार व्यक्त किया है।