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शिमला: संपत्ति कर नहीं भरने वालों पर नगर निगम सख्त

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जिला शिमला में संपत्ति कर नहीं भरने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं कराने वाले 7 भवन स्वामियों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। शहर में 30 हजार भवन मालिक हैं, जिनसे नगर निगम टैक्स वसूलता है। इनमें से 1500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है। इनमें भी 80 डिफाल्टरों से 50 हजार से एक लाख तक का टैक्स वसूला जाएगा।

150 कचरा बिल नहीं भरने वाले भी राडार पर हैं
नगर निगम के राडार पर कचरा बिल जमा नहीं करने वाले करीब 150 लोग भी हैं, जिनमें ज्यादातर होटल व्यवसायी हैं। नगर निगम की डोर टू डोर कचरा योजना से शहर के करीब 60 हजार लोग जुड़े हैं। इसमें भी करीब 5 हजार लोग ऐसे हैं जो समय पर बिल नहीं भर रहे हैं।

नगर निगम ने अभी 50 हजार से अधिक के टैक्स डिफॉल्टरों को नोटिस भेजा है। इसके बाद 20 से 30 हजार डिफाल्टरों को भी अलर्ट किया जाएगा। बता दें कि एमसी शिमला की टैक्स से सालाना 21 करोड़ रुपये की आय होती है। अभी निगम को शहर में करीब 650 करोड़ रुपये का टैक्स वसूलना है।

गरीबी से जूझ रहे नगर निगम को भी सरकार ने टैक्स समेत अन्य बिलों की वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नगर निगम प्रशासन से आमदनी बढ़ाने को कहा है जिसके चलते निगम प्रशासन ने वसूली बढ़ाने का काम तेज कर दिया है।

नगर आयुक्त आशीष कोहली का कहना है कि इन बकाएदारों को पहले नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया था, जिस पर कोई जवाब नहीं आया। एमसी जबरन उनका बिजली-पानी का कनेक्शन काट रही है। कचरा बिल नहीं भरने वालों को एक सप्ताह का समय भी दिया गया है। इसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

 

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