जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

मंडी, 19 जनवरी। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हिमाचल प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी मददगार साबित हुई है। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्गों की मदद के लिए आरंभ की गई इस योजना में लोगों को मुफ्त राशन सुविधा सुनिश्चित हो रही है। अकेले मंडी जिले में ही बीते 6 महीनों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के 1 लाख 20 हजार 451 परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्हें 76 हजार 190 क्विंटल गेहूं तथा 52 हजार 810 क्विंटल चावल वितरित किया गया है ।
इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए जा रहे 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूं-चावल) मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिला खाद्य नियंत्रक लक्ष्मण कनैट ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत मंडी जिले में 1,20,451 परिवारों को लाभान्वित किया गया, इनमें 44276 बीपीएल, 26,042 अन्तोदय तथा 50,225 प्राथमिक परिवार सम्मिलित हैं, जिन्हें 3 किलोग्राम गेहंू तथा 2 किलोग्राम चावल प्रति सदस्य, प्रति माह आवंटित किया जा रहा है ।
बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने की अवधि यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ाने के लिए मंज़ूरी दे दी है। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020) की अवधि के लिए की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। बाद में इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया था।
गौरतलब है कि गरीब व्यक्तियों का उत्थान व कल्याण केंद्र व प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता रही है। कोरोना महामारी के कठिन समय में केंद्र सरकार और प्रदेश की जय राम सरकार ने गरीब व्यक्ति का न केवल पूरा ख्याल रखा बल्कि इस दिशा में कई अहम कदम भी उठाए हैं।
कोरोना की चुनौती में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से प्रसन्न अनेकों लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर  का आभार जताया है।
जिलाधीश मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।  इस योजना से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी सहायता मिली है।