महिला एवं बाल विकास विभाग में नियुक्त पर्यवेक्षकों की मांगो को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे :- राजीव राणा

> कर्मचारियों के लिये सुख की सरकार संवेदनशील
महिला एवं बाल विकास विभाग में नियुक्त पर्यवेक्षक संघ की प्रदेश इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर विश्राम गृह हमीरपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस प्रदेश चेयरमैन व सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव राणा ने शिरकत की।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौधरी व प्रदेश सचिव रवि ठाकुर ने अपनी मांगो को मुख्यातिथि राजीव राणा के समक्ष रखा।
राजीव राणा ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश की सुख की सरकार कर्मचारी वर्ग के साथ है,
प्रदेश के यशश्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, के कुशल नेतृत्व से एवं उनकी संवेदनशील सोच के कारण कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना मिल पायी, और कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी पहली गारंटी को भी पूरा किया गया।
राजीव राणा ने कहा कि प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का एक अहम योगदान हैं,
महिला एवं बाल विकास विभाग में नियुक्त पर्यवेक्षक इस भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाते हैं।
पिछले 18 बर्षों से संगठन के लोग संघर्षरत हैं, इनकी मुख्यतः मांगे पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, तहसील कल्याण अधिकारी पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का होना अनिवार्य हो।
पंजाब पैटर्न के अनुसार पर्यवेक्षक की पदोन्नति कोटा 25% से 35% हो।
प्रत्येक ब्लॉक पर एक प्रोटेकशन ऑफिसर का राजपत्रित ।। के पद को बिना किसी वित्तीय लाभ से सृजित करने बारे व अन्य श्रेणी के समान ही पांच बर्ष उपरांत बाल विकास परियोजना के लिये योग्य माना जाये आदि जितनी भी मांगे हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, के समक्ष रख कर पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।
राजीव राणा ने कहा कि इस बिषय की गंभीरता को देखते हुये राजनैतिक सलाहकार मुख्यमंत्री सुनील शर्मा बिट्टू से भी आग्रह किया, और सुनील शर्मा बिट्टू ने इन मांगों पर सकारात्मक विचार कर हल करने का आश्वासन भी दिया।
राजीव राणा ने मंच के माध्यम से नव बर्ष की शुभकामनायें देते हुये कहा कि आने वाले नव बर्ष पर प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों, मेहनतकश कर्मचारियों के लिये और नयी योजनाएँ लेकर आएगी,
राजीव राणा ने मंच से प्रदेश की सुख की सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम, सुख आश्रय योजना, आपदा में बिना केंद्र की मदद से 4500 करोड़ बजट,680 करोड़ की स्टार्ट अप योजना, वन मित्र योजना, ई टेक्सी योजना आदि के लिये धन्यवाद जताया।