बाहर से आने वाले आढ़तियों की लूट पर लगाम लगाने के लिए दे ध्यान – सुरेश भारद्वाज

शिमला, 07 जुलाई
सेब सीजन के दौरान जिला शिमला के राष्ट्रीय, राज्य के साथ-साथ सम्पर्क व अन्य छोटे-बड़े मार्ग सुचारू रखने के लिए लोक निर्माण विभाग, जिला व स्थानीय प्रशासन व सम्बद्ध विभाग गंभीरता के साथ प्रयास करें इस संबंध में किसी प्रकार की कोताही बर्दाशत नहीं की जाएगी। यह निर्देश आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जिला में सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि सीजन के दौरान सड़कों के रख-रखाव व लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए विभागीय मशीनरी के साथ-साथ निजी मैकेनिकों अथवा मशीनरी व क्रैन एवं जेसीबी उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें ताकि मौका पड़ने पर विभाग व निजी क्षेत्र की सहायता से सड़कों के रख-रखाव अथवा गाड़ियों के खराब होने वाले जाम से छुटकारा मिल सके।
उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले आढ़तियों की लूट पर लगाम लगाने के लिए एपीएमसी शिमला के अध्यक्ष नरेश शर्मा के सुझाव जिसमें निजी मार्किट यार्ड प्रदान करने के संबंध में नियमों में बदलाव लाने की आवश्यकता पर विचार करने का आश्वासन दिया। जगह-जगह निजी मण्डियां न लगे इस संबंध में संशोधन के लिए सरकार के समक्ष मामला उठाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि सेब के बक्सों व कार्टनों में जीएसटी के मामले के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए ताकि जल्द सरकार से इस संबंध में बातचीत की जाए।
उन्होंने कहा कि इस संबंध मंे अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें निजी मैकेनिक, मशीनरी संस्थान तथा सेब उत्पादक संघों के प्रतिनिधि को सम्मिलित कर व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सेब की ढुलाई के लिए ट्रक/पिकअप व अन्य वाहन की उपलब्धता के लिए स्थानीय व जिला प्रशासन इस संबंध में चर्चा कर जल्द सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा सेब उत्पादक संघों तथा ट्रक पिकअप संचालकों के साथ उपमण्डलाधिकारियों द्वारा बैठक भी आयोजित की जा चुकी है।
उन्होंने सदस्यों की मांग पर कहा कि अधिक माल भाड़ा वसूलने वाले के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बाढ़ा मूल्य सूची को नियंत्रण कक्षों, सूचना पट्टों व अन्य स्थानों पर आमजन की सूचना के लिए लगाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने बताया कि जिला में मुख्य नियंत्रण कक्ष फागू में 15 जुलाई, 2022 से कार्य करना आरम्भ कर देगा। इसके अतिरिक्त उप-नियंत्रण कक्षों के तहत शोघी, खड़ा पत्थर, नारकंडा, फेडस पुल, नैना बलग तथा कुडू भी जल्द कार्य करना आरम्भ करेगा, जिसके लिए सम्बद्ध विभागों द्वारा कर्मचारियों की तैनाती के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। ठियोग, रामपुर, चौपाल तथा रोहडू में भी नियंत्रण कक्षों की स्थापना 15 जुलाई, 2022 तक कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि फागू नियंत्रण कक्ष में आवश्यक सुविधाएं जिसमें टेलीफोन, सीसीटीवी कैमरा, फैक्स, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी जल्द कर दी जाएगी।
उन्होंने सेब सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने व जाम की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। इस संबंध में कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करें।
उन्होंने एचपीएमसी को सेब एकत्रीकरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सेब बाॅक्स व कार्टन की उपलब्धता की सुनिश्चितता के अंतर्गत एचपीएमसी को इस संबंध में जल्द दाम तय करने के निर्देश दिए ताकि निजी कम्पनियां भी कम दामों पर बाॅक्सिज़ व कार्टन उपलब्ध करवा सके।
सेब सीजन के दौरान जिला में सुचारू विद्युत आपूर्ति रहे इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर का सुदृढ़ीकरण होना है अथवा नए लगने है या अन्य कोई तैयारी की आवश्यकता है उसे सीजन से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए ताकि सीजन के दौरान बागवानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि कोविड मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना सीजन के दौरान किया जाना अति आवश्यक है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क लगाने की अनिवार्यता, हाथों को सैनेटाइज करने अथवा अच्छी तरह धोने व भीड़ जमा न होने देने के नियमों का पालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक डाॅ. मोनिका भटंुगरू ने कहा कि सीजन के दौरान लगभग 200 से अधिक पुलिस बल को सेब सीजन को सुचारू व सामान्य बनाए रखने तथा यातायात व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए तैनात किए जाएंगे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह ने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों का दृढ़ता के साथ पालन सुनिश्चित किया जाएगा।