खंड विकास अधिकारियों को विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के दिए निर्देश
हमीरपुर 08 फरवरी – उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने सोमवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सम्मेलन कक्ष में सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक करके ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत इस वित्त वर्ष में अभी तक कुल 37 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हंै। इस दौरान जिला में 13 लाख 64 हजार से अधिक कार्यदिवस अर्जित करके 92 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। उपायुक्त ने कहा कि पिछले माह पंचायत चुनाव के कारण मनरेगा कार्य प्रभावित हुए थे। अब नई पंचायतों के गठन के साथ ही सभी खंड विकास अधिकारी हर वार्ड में मस्टर रोल जारी करवाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से पूरे हो सकें।
देवाश्वेता बनिक ने बताया कि इस माह जिला की विभिन्न पंचायतों में 581 मस्टर रोल जारी किए जा चुके हैं। जिला में कच्चे, पक्के और पॉलीलाइन टैंकों के निर्माण के लिए डीआरडीए को लगभग 2.30 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 82.30 लाख रुपये बीडीओ को जारी कर दिए गए हैं। जिला में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों पर 71.82 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने इन भवनों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक़ मरम्मत योजना के तहत 55 विकास कार्यों को मनरेगा के माध्यम से 98 लाख रुपये दिए गए हैं और इनमें से 30 कार्य पूरे हो चुके हंै। मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत जिला में महिला स्वयं सहायता समूहों के 1739 सदस्यों ने आवेदन किया है और इनमें से 703 का डाटा अपलोड हो चुका है। इस योजना के तहत 210 कार्य आरंभ किए गए हैं तथा 50.72 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इनमें से 34 कार्य पूरे हो गए हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 235 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा विभिन्न समूहों को लगभग सवा एक करोड़ के ऋण मुहैया करवाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि बीडीओ के माध्यम से विभिन्न पंचायतों को 19 करोड़ 88 लाख रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 17.53 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि ठोस एवं तरल कचरे के सही निष्पादन के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से जागरुक एवं प्रेरित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिला में इस वित्त वर्ष के दौरान 71 मकानों के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला में अभी तक 526 विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री लोक भवनों के निर्माण, पंचवटी योजना, वाटरशैड परियोजना और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की।
