खाली पड़े गैर शिक्षकों के 70 पदों को आउटसोर्स के स्थान पर नियमित भर्ती की जाए

*बीवी की आवर्ती अनुदान राशि को नियमित रूप से विश्वविद्यालय को दिया जाए*

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश मैं आज तकनीकी विश्वविद्यालय की विभिन्न मांगों को उठाते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा प्रांत सह मंत्री मोनिका राणा ने कहा कि

तकनीकी विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में अभी भी शिक्षकों के पदों को नहीं भरा गया है छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालय से शिक्षकों की कमी होने की वजह से अपने प्रतिदिन की कक्षाओं को लगा पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिकतर विभागों में शिक्षकों के पड़े रिक्त पद छात्रों के के लिए मानसिक तनाव का विषय बना हुआ है। विभागों में शिक्षकों के पड़े रिक्त पद भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करने के लिए काफी है प्रशासन इन मांगों पर मंद्द बैठा है ।विद्यार्थी परिषद ने तकनीकी विश्वविद्यालय मैं छात्रों की विभिन्न मांगों को गंभीरता से आंदोलनरत हो करके उठाया है लेकिन अभी भी प्रशासन के कान में जुं तक न रेंगी।

मोनिका राणा ने कहा कि प्रदेश भर में ऐसे भी छात्र है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वह विश्वविद्यालय से अपने निरंतर पढ़ाई कर सकें इसीलिए विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडी सीटों का आवंटन कर प्रावधान किया जाए ताकि वे छात्र जो अत्याधिक फीस चुकाने के लिए सामर्थ नहीं है वे छात्र सब्सिडाइज सीट में आवेदन कर सके। इसके साथ-साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ की आवर्ती अनुदान राशि की घोषणा को पूरा करने की बात को भी सामने लाया उन्होंने कहा कि 2019 में प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय को 10 करोड़ आवर्ती अनुदान राशि की घोषणा करती है लेकिन अभी भी विश्वविद्यालय को वो राशि नहीं दी गई।

*सरकारी और अधिकारी दोनों मिलकर कर रहे छात्रों का शोषण*

मोनिका ने कहा की सरकारी और अधिकारी दोनों मिलकर के राजनीतिक चक्की में छात्रों को बेचने का काम कर रही है वह मात्र विश्वविद्यालय की समस्याओं को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाए रखें रखना चाहती है ताकि आने वाले समय में इस विषय को मुद्दा बनाकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके मोनिका ने सरकार की गंभीर आलोचना करते हुए कहा कि जल्द से जल्द प्रदेश सरकार द्वारा 10 करोड की आवर्ती अनुदान राशि को विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय में खाली पड़े गैर शिक्षकों के 70 पदों पर आउटसोर्स के स्थान पर नियमित भर्ती करने की मांग भी उठाई उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में गैर शिक्षकों के 70 पद आउटसोर्स के स्थान पर भरे जा रहे हैं लेकिन विद्यार्थी परिषद उन सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियमित भर्ती करने की मांग करती है।