प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करें

शिमला, 30 मार्च – सभी बैंक वित्तीय वर्ष के तहत दिए गए लक्ष्यों को समय रहते पूरा करें, ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही समावेशी विकास योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। यह बात आज उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बैंकों की जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहीं।

उन्होंने बताया कि सभी बैंक प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करें ताकि लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके।

उन्होंने बताया कि जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वितिय वर्ष दिए गए लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है तथा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट को बढ़ा दिया गया है। सभी बैंक प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर ऋण की स्वीकृति प्रदान करें ताकि आने वाले वित्तीय वर्ष में भी समय रहते लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 273 स्वयं सहायता समूह को 3.82 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं वहीं पीएम स्वांनिधि योजना के तहत 300 ऋणो की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके तहत 30 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। पीएम स्वांनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपए तक के पूंजी ऋण देने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 56 लोगों को 4.73 करोड रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की दिसंबर तिमाही में क्रेडिट जमा अनुपात में 0.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जमा पूंजी में 0.18 प्रतिशत की कमी, प्राथमिकता क्षेत्र में 1.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कृषि अग्रिम क्षेत्र में 0.90 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में 1.43 प्रतिशत की, शिक्षा ऋण में 5.18 प्रतिशत की, आवासीय ऋण में 3.53 प्रतिशत की, गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 3.80 प्रतिशत की, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 1.03 प्रतिशत तथा समाज के कमजोर वर्गों को अग्रिमों में 4.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि क्षेत्र में  50.50 प्रतिशत,  सूक्ष्म, लघु उद्योग के तहत 62.28 प्रतिशत, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 13.37 प्रतिशत, प्राथमिकता क्षेत्र में 46.81 प्रतिशत, गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 126.48 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 55.45 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर क्वार्टर तक 1284  लोगो  को 9.93 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके है।
उन्होंने बताया कि बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इस तिमाही में 489 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया है।
उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है जिसे और अधिक बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया ताकि  सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।