योजना को लागू करने के लिए अपने अंशदान को भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध

केन्द्र सरकार ने देश की 63 हजार प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं को 25 हजार 16 करोड़ रूपये की लागत से कम्प्यूटीकृत करने का जो निर्णय लिया हैं उससे 13 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। ऊनकोफैड के चेयरमैन राजेन्द्र शर्मा आज एक ब्यान मे कहा कि केंद्र की मोदी ने सरकार ने सहकारिता का स्वतंत्र मंत्रालय गठन करने के उपरांत देश की अर्थव्यवस्था व समाजिक सरोकार की समस्याओं के समाधान में ऐसे निर्णय लेकर देश के सहकारिता आन्दोलन मे अभूतपूर्व विकासात्मक परिवर्तन पर बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे सभाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व आम सदस्य किसानों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए त्वरित सेवाएं मिल सकेगी। किसानों की उपज के विपणन की बेहतर व्यवस्था हो पाएगी।

राजेन्द्र शर्मा ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हिमाचल प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन की ओर से आभार प्रगट किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस योजना को लागू करने के लिए अपने अंशदान को भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया किया हैं।