नई ऊर्जा नीति: हिमाचली लोगों के लिए वरदान!

हिमाचल प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे बिजली प्रोजेक्टों में हिमाचली मूल के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। 15 वर्ष तक नई ऊर्जा नीति बनने जा रही है जो जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी में 27 दिसंबर, 2021 को करेंगे। बता दे कि 20 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल की नई ऊर्जा नीति को मंजूरी दी जाएगी और ऊर्जा विभाग ने कैबिनेट बैठक में नीति ले जाने की सभी तैयारियां कर ली हैं।

हिमाचल की नई ऊर्जा नीति में पंप से पानी उठाकर बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसे बिजली तैयार करने वाले निवेशकों को राहत दी जाएंगी। इनमें हिमाचली मूल के लोगों को बाहरी राज्यों के लोगों के स्थान पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति में कई प्रावधान किए जा रहे हैं। वर्ष 2006 में हिमाचल ने ऊर्जा नीति बनाई थी।

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश की नई ऊर्जा नीति में हाइडल प्रोजेक्ट के अधिक दोहन को लेकर तैयारी की है। निवेशकों समेत प्रदेश के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए नीति तैयार की गई है। नियमों का सरलीकरण किया गया है और कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्तुति दी जाएगी।