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प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन में प्रयोग हो पारंपरिक तकनीक

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चंबा, 11 जून – अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल  ने बताया कि जिले में कोरोना  वैश्विक महामारी के दौरान   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण  रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में  अभी तक 14 करोड़ 50 लाख की धनराशि  विभिन्न  विकास कार्यों पर व्यय की गई है । इस  अधिनियम के तहत 59 लाख 2 हजार मानव दिवस भी अर्जित किए ।
 उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण  रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विकास कार्यों में अर्जित किए गए मानव दिवस के तहत महिलाओं की भूमिका 49.28 प्रतिशत रही । इसमें सबसे अधिक महिलाओं की भूमिका विकासखंड तीसा  मे  56.03 प्रतिशत जबकि सबसे कम विकासखंड भटियात में 34.74 प्रतिशत रही।
अतिरिक्त उपायुक्त आज ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विकास कार्य  योजनाओं की समीक्षा को लेकर ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लक्ष्य को 6 महीने में ही पूर्ण करना सुनिश्चित बनाएं उन्होंने यह भी कहा कि खंड विकास अधिकारी मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य जिसने मिट्टी व पानी के संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाते हैं उन्हें तय लक्ष्य में पूर्ण करें व एग्रीकल्चर तथा एलाइड के कार्यों को भी प्राथमिकता दें  ।
 उन्होंने इस बात पर भी बल देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 1 वर्ष चार बड़े कार्यों को जल्द शुरू करवाएं और उनकी प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित बनाएं ।
मनरेगा कन्वर्जेंस व आईसीडीएस के तहत प्रस्तावित 51 आंगनबाड़ी भवनों के कार्यों की  विशेष गुणवत्ता तथा तय  मानकों के अनुरूप  सहायक अभियंता निकाय निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे । तथा विभिन्न स्थानों पर  प्रीफैबरीकेटेड डिजाइन के बनने वाले 31 शौचालयों के कार्यों की पूर्णता के उपरांत साइन बोर्ड लगवाना भी सुनिश्चित बनाएंगे ।
अतिरिक्त उपायुक्त ने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर किए जाने वाले कार्यों में पारंपरिक तकनीक का ही प्रयोग करने को कहा ।
 उन्होंने  ने जिले में जल संरक्षण कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए वर्षा जल संग्रहण, चेक डैम व वन सरोवर से संबंधित कार्यों की तथा  वन बंधु कल्याण योजना, पंचवटी पार्क, गौ सदन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना, ,स्वच्छ भारत सहित अन्य कार्यों मे तीव्र गति प्रदान करने के निर्देश दिए ।

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